Spreadtalks Webteam : नई दिल्ली: Crop insurance New List, बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की राशि जमा की गई है, किसानों की सूची घोषित फसल बीमा नई सूची…..
भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को अगले सीजन में उपयोगी होने के लिए एक सीजन में एक बार निश्चित दर पर इनपुट सब्सिडी दी जाती है। फसल बीमा महाराष्ट्र को मंजूरी दे दी गई है। फसल बीमा नई सूची
फसल बीमा नई सूची राज्य आपदा मोचन निधि की अन्य स्वीकृत मदों के साथ-साथ निर्धारित दर पर सहायता भी प्रदान की जाती है। राज्य में भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों में अपनी फसल गंवाने वाले प्रभावित किसानों को निवेश अनुदान के रूप में सहायता के संबंध में। जुलाई, 2022 में। फसल बीमा नई सूची
साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10.08.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार अन्य क्षतियों हेतु राहत, शासन के निर्णय, राजस्व एवं वन विभाग क्रमांक सी.एल.एस.-2022/प.सं.253/एम-3 दिनांक 22.08.2022 जून से अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि फसलों के नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को निवेश सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है।
यह जीआर यानी सरकार का फैसला 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। इसके साथ ही मार्च 2023 की अवधि के लिए जिले के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों के नुकसान और अन्य नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से संदर्भ संख्या में कृषि और अन्य फलों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए। निर्धारित दरों के अनुसार। संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार कुल 17780.61 लाख रुपये (177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये) का जिलावार वितरण करने की भी स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है।
सरकार का ऐसा निर्णय जीआर में लिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने मार्च 2023 में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों एवं अन्य फलों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये की राशि जिलों को वितरित की है.फसल बीमा सूची
सरकार का ऐसा निर्णय जीआर में लिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने मार्च 2023 में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों एवं अन्य फलों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये की राशि जिलों को वितरित की है.
