नई दिल्ली:- Farmers Interest Free Loan Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू कीं। जिनमें से एक योजना “पीएम किसान योजना” भी है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार भारत के प्रत्येक किसान को ₹2000 की राशि 4 महीने के अंतराल पर देती है।
Interest Free Loan For Farmers: केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। अब कर्नाटक के किसी भी किसान को 5 लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. यह सुविधा कर्नाटक सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी।
₹10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी
किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के अलावा, आने वाले वित्तीय वर्ष में, कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित “भू श्री योजना” के तहत कर्नाटक के सभी किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक उठा सकते हैं।
इस 10,000 रुपये की सब्सिडी में से 2,500 रुपये राज्य सरकार और 7,500 रुपये नाबार्ड द्वारा दिए जाएंगे। इस राशि के बारे में सरकार का कहना है कि इससे किसान को सही समय पर कीटनाशक, खाद, बीज और अन्य सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने श्रम शक्ति योजना की भी घोषणा की, जिसमें भूमिहीन मजदूरों को ₹500 प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि कर्नाटक सरकार द्वारा मजदूरों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
किसानों की आय बढ़ेगी
इन सभी योजनाओं को लेकर कर्नाटक सरकार का कहना है कि इन सभी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी और मुख्यमंत्री ने इस बजट को सुपर प्लस बजट बताया है. आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल-मई में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार ने भी बजट को लोगों के लिए आकर्षक रखा है.
