Spreadtalks Webteam : नई दिल्ली;- Haryana Budget 2023 :- 2792 डीलक्स-एसी-एक्सप्रेस बसों में मिलेगी सिर्फ 30 फीसदी छूट मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में महिलाओं के लिए रोडवेज बस किराए में 50 फीसदी की छूट देने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी. लेकिन बसों में रोजाना सफर करने वाली 4-5 लाख महिलाओं में से सिर्फ 20 से 35 हजार को ही इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार ने यह छूट सिर्फ साधारण श्रेणी की बसों में ही दी है, जो सिर्फ 400 हैं. यानी 50 फीसदी की छूट.
पूरे राज्य में चलने वाली 3192 रोडवेज बसों में से केवल 13% में ही उपलब्ध होंगी, जो केवल स्थानीय (जिला मुख्यालय से जुड़े) रूटों पर चलती हैं। अन्य श्रेणी की बसों में किराए में 30 प्रतिशत की छूट का लाभ महिलाओं को मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाए.
सेंसर सिस्टम से होगी यात्रियों की गिनती
बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेवेन्यू लीकेज डिटेक्शन सिस्टम को लागू करने का भी प्रस्ताव दिया था। हरियाणा रोडवेज की बसों में सेंसर सिस्टम लगाया जाएगा। जिससे रोडवेज बसों में सवार यात्रियों की गिनती अपने आप हो जाएगी। इससे टिकट जांच अधिकारियों को भी आसानी होगी और करोड़ों रुपए के नुकसान से निपटा जा सकेगा। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है.
आपको बता दें कि बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत की छूट के लिए 65 वर्ष की आयु को घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। और यह नया नियम भी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता एवं श्रम राज्य मंत्री श्री अनूप धानक उपस्थित थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गंदे पानी को शुद्ध कर पुन: उपयोग में लाना एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उपचारित अपशिष्ट जल का अधिक से अधिक उपयोग हो. उपचारित अपशिष्ट जल का विद्युत संयंत्र में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की जाए।
कर्मचारियों ने कहा- विवाद बढ़ेंगे
रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ साधारण श्रेणी की बसों में 50 फीसदी की छूट देने से अब बसों में किराए को लेकर विवाद बढ़ेंगे. महिलाओं को कौन समझाए कि किस बस में छूट है और किस में नहीं? पहले सभी क्लास की बसों में एक समान छूट थी, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। सरकार को सभी श्रेणियों में छूट का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए था।
बजट की 81वीं घोषणा- सामान्य श्रेणी की बसों में छूट
वर्ष 2023-24 के लिए 10 फरवरी को जारी बजट के बिंदु संख्या-81 में लिखा है कि महिलाओं को उनके निवास से दूर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों या कार्यालय समूहों में सुरक्षित लाने के लिए महिला विशेष बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। . साथ ही राज्य की सीमा में साधारण रोडवेज बसों में महिलाओं के किराये में दी जाने वाली रियायत को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।
डीलक्स, एसी, एक्सप्रेस लंबी दूरी की बसें, इनमें छूट मिलने पर फायदा
सरकार ने बजट घोषणा में महिलाओं को धोखा दिया है। वर्तमान में रोडवेज की 3192 अनुसूचित बसें हैं। इनमें से सामान्य सेवा की 400 बसों में ही महिलाओं को छूट का लाभ मिलेगा। डीलक्स, वातानुकूलित, एक्सप्रेस बसें लंबी दूरी के लिए चलती हैं। अगर इन बसों में छूट मिलती है तो इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। अभी सभी बसों में समान 30 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है।
बसों में 25 फीसदी की छूट मिलेगी
रोडवेज बसों में बजट घोषणा की छूट एक अप्रैल से लागू होगी। वित्त विभाग ने बसों में छूट देने का प्रस्ताव मांगा था, जिस पर प्रस्ताव भेजा गया था। रोडवेज की करीब 25 फीसदी बसों में सफर करने पर महिलाओं को 50 फीसदी की छूट मिलेगी। अन्य बसों में 30 फीसदी की छूट मिलेगी।
ये बसें स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं का सहारा बनेंगी
रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी बसें ग्रामीण इलाकों से शहर के स्कूल और कॉलेजों में आने वाली लड़कियों के लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। ये सभी बसें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रूटों पर चलाई जाएंगी जहां फिलहाल बस सेवा नहीं है। इनके संचालन का टाइम टेबल भी स्कूल और कॉलेज के समय के अनुसार तैयार किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, जिसके पहले इन बसों की सेवा शुरू कर दी जाएगी. इनके रूट और समय का निर्धारण जिला स्तर पर डिपो द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन 128 बसों में से सभी छह जिलों को 20-20 बसें आवंटित की जाएंगी, शेष आठ बसें रिजर्व में रखी जाएंगी. इन्हें जरूरत के हिसाब से दूसरे जिलों को दिया जाएगा।
ई-टिकटिंग की सुविधा का लाभ उठाएं
हरियाणा के छह जिलों में ई-टिकटिंग की सुविधा दी गई है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। सरकार अब अन्य जिलों में ई-टिकटिंग योजना को लागू करने की योजना बना रही है
