Spreadtalks Webteam : हरयाणा: Haryana Budget 2023: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज बीजेपी और जजपा की गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस साल 1.83 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल के बजट से 6 हजार 695 करोड़ रुपए ज्यादा है। राज्य में अगले साल चुनाव भी होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में हर तबके के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं.
सीएम मनोहर लाल खट्टर आज चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस साल 1.83 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह पिछले साल के बजट से 6 हजार 695 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य में अगले साल चुनाव भी होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में हर तबके के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं. हुआ भी यही, हरियाणा सरकार ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट भाषण में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार 14 नए बाईपास बनवाएगी.
इसके साथ ही सरकार कलाकारों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। यह पेंशन ‘पंडित लखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ योजना के तहत दी जाएगी। सीएम खट्टर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इतना ही नहीं, हरियाणा में 14 साल तक के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। सरकार इन बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल भेजेगी। हरियाणा सरकार ने अगले तीन वर्षों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आयुष्मान भारत के लिए बजट में 9647 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट भाषण में ऐलान किया कि हरियाणा में एम्स बनाया जाएगा.
गो सेवा आयोग का बजट बढ़ा
बजट में गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया था, जो पहले 40 करोड़ रुपये था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग से पंजीकृत 632 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 4.6 लाख निराश्रित पशुओं को बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि गौशालाओं में गौ माता की देखभाल व सुरक्षा की जा सके। पीएम-कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सौर-पंप, गौशाला, गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, विशेष बच्चों के लिए स्कूल, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नारी निकेतन, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों जैसे धर्मार्थ संस्थान बजट। सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक एवं सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। वहीं हरियाणा में किलोमीटर सिस्टम के तहत 1000 और बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी।
1. बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. वर्ष 2023-24 का बजट एक लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये रखा गया है। पिछले साल यह बजट 1 लाख 64 हजार 808 करोड़ था।
2. परिवार की सुरक्षा के लिए मौजूदा बीमा योजनाओं में दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ लोगों को सीधे लाभ देने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जाएगी।
3. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु या विकलांगता पर दिया जाएगा, जिसकी वार्षिक आय रु. इस योजना का लाभ मृत्यु या विकलांगता की उम्र पर निर्भर करेगा।
4. चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक मल्टी स्पेशियलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा. तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ‘चिरायु-आयुष्मान भारत’ योजना में शामिल किया जाएगा।
5. राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक और शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हद नूंह उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे।
6. सरकार ने 20 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है. हिसार, जींद और सिरसा जिले के मांगियाना में प्राकृतिक खेती के लिए तीन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 500 युवा किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
7. राज्य सरकार ने समाज कल्याण के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन सहित 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
8. युवाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सरकार नए स्टार्टअप पर जोर दे रही है. सरकार आईटीआई में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
9. हरियाणा सरकार ने इस बजट में खेल खिलाड़ियों को भी ध्यान में रखा है. प्रदेश में जल्द ही हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अंबाला और पंचकूला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
10. सरकार ने अपने बजट में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए जमीन की लागत में 20 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। अंबाला और गुरुग्राम में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
