Spreadtalk Webteam:चंडीगढ़: HKRN News, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार राज्य के 10 हजार उम्मीदवारों को नौकरी देने जा रही है।
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HKRN Job 2023: अगर आप भी हरियाणा राज्य में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। यह भर्ती लाखों उम्मीदवारों की किस्मत बदलने जा रही है। आपको बता दें कि यह भर्ती सरकार द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी। बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों को स्थायी आधार पर नौकरी मिलने जा रही है।
इन्हीं कारणों से परिवर्तन हो रहे हैं
निगम में फिलहाल 10 हजार 21 कर्मचारियों की और भर्ती करने की मांग की गई है। इनमें से 3470 कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में भेजा जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती में अनियमितताएं दूर करने और ठेकेदारों को बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है.
Haryana Kaushal Rojgar
हरियाणा कौशल रोजगार निगम Haryana Kaushal Rojgar के माध्यम से अब तक 98 हजार 845 व्यक्तियों को सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध के आधार पर नियोजित किया गया है। और अब एक बार फिर सरकार करीब 10 हजार उम्मीदवारों को मौका देने जा रही है। लेकिन इस बार यह भर्ती अनुबंध के आधार पर नहीं बल्कि पक्की नौकरियों के लिए होगी.
27.5 प्रतिशत कर्मचारी पिछड़े वर्ग के हैं
मुख्य सचिव ने मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक लेते हुए कहा कि कच्ची नौकरियों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को वरीयता दी जा रही है. संविदा पर रखे गए कर्मचारियों में 30 हजार 214 (30.5%) कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा 27 हजार 185 (27.5%) कर्मचारी पिछड़ा वर्ग ए व बी के हैं।
विदेशों में रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाया गया ओवरसीज प्लेसमेंट सेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन किया है. पहले साल में करीब एक लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि आउटसोर्सिंग नीति-1 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है।
अब इस निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग पॉलिसी-1 के तहत सभी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। निगम के पास बड़ी संख्या में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल युवाओं का डाटा उपलब्ध है।
इसी कड़ी में निजी क्षेत्र में युवाओं को उनकी रुचि और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से मैनपावर मुहैया कराने का फैसला किया गया है।
