Spreadtalks Webteam: नई दिल्ली: CM Kanya Vivah Yojna, देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। वर्तमान में सरकार देश की बेटियों की आर्थिक मदद के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ चला रही है।
देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इन सभी योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। बता दें कि इस समय सरकार देश की बेटियों की आर्थिक मदद के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ (CM Kanya Vivah Yojna) चला रही है.
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि 49 हजार रुपये बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनकच्छ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की घोषणा की थी. योजना में वित्तीय राशि बढ़ने से प्रदेश की बेटियों को अधिक लाभ होगा।
न ही बेटियों को लाभ होगा
इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय और कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है.
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली राशि 49 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई है.
इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इस साल मार्च में शुरू की गई लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने एक हजार रुपये जमा कराये जायेंगे.
जानिए क्या है लाड़ली लक्ष्मी योजना
वहीं सीएम ने अपनी मुख्य योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना से अब प्रदेश की 44.90 लाख बेटियां करोड़पति बन चुकी हैं. इस योजनान्तर्गत बालिका के जन्म के समय उसके नाम पर 1.18 लाख रुपये भुगतान सुनिश्चित करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा के स्तर के अनुसार दी जाती है। बालिका। जाता है।
बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इसके साथ ही देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां इस योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि हैं।
सीएम शिवराज चौहान का कहना है कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दे रही है और शिक्षकों और पुलिस की भर्ती के लिए भी पद आरक्षित होंगे.
इसके बाद कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार संपत्ति पंजीकरण के लिए चुकाई जाने वाली स्टांप ड्यूटी में भी छूट दे रही है. इसके बाद सीएम का कहना है कि उनकी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी महिलाएं हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये कमाएं.
