Spreadtalks Webteam: PM Kisan News: देश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई सुविधाएं दी जा रही हैं। कामकाजी महिलाओं और बस यात्रियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही बच्चों के लिए एक नई योजना भी लाई गई है। साथ ही किसानों को 6000 रुपये की मदद के साथ ही विशेष फसल बीमा योजना देने की भी घोषणा की है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया।
किसानों को एक रुपए में बीमा मिलेगा
आपको बता दें कि फडणवीस ने सदन में 16,222 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ कुल 1,72,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. किसानों के लिए एक रुपये की फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
प्रीमियम का 2% देना होता है
उन्होंने कहा है कि पिछली फसल बीमा योजना में किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का दो फीसदी भुगतान करना पड़ता था. अब किसानों को एक पैसा नहीं देना होगा क्योंकि प्रीमियम की राशि का भुगतान सरकार करेगी। फडणवीस ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ का दायरा बढ़ाया गया है. इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
1.15 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
उन्होंने आगे कहा है कि बजट में नमो शेतकरी महासम्मान योजना का प्रस्ताव भी पेश किया गया था. जिसके तहत राज्य के प्रत्येक किसान को 2000 रुपये की राशि मिलेगी। इससे 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होगा और सरकार पर 6,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुंबई मेट्रो का काम पूरा होगा
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में अतिरिक्त 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में मुंबई मेट्रो लाइन 10 (4,476 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गामुख से शिवाजी चौक, मीरा रोड, 8,739 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कल्याण से तलोजा तक की अनुमानित लागत का निर्माण भी शामिल है। 8,739 करोड़ रुपये)। पूरा करना शामिल है। 5,865 करोड़)।
जून 2022 में सरकार बनी थी
छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण के लिए 734 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी. इसके अलावा नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जून 2022 में बनी थी। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक के सरकार ने विधान परिषद में बजट प्रस्ताव पढ़ा।
