RBI Lightweight Payment Systems: युद्ध हो या बड़ी आपदा, तब भी मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था, पोर्टेबल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम लाने जा रहा है RBI

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RBI Lightweight Payment Systems: यह हल्का भुगतान और निपटान प्रणाली न्यूनतम संसाधनों के साथ भी काम करेगी। इसकी मदद से यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, आरबीआई ने अभी यह नहीं बताया है कि यह सिस्टम कब लॉन्च होगा।

RBI Lightweight Payment Systems: युद्ध हो या बड़ी आपदा, तब भी मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था, पोर्टेबल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम लाने जा रहा है RBI

Spreadtalks Webteam:  RBI Updates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नया हल्का और पोर्टेबल भुगतान और निपटान प्रणाली (LPSS) बना रहा है।

यह प्रणाली पारंपरिक तकनीकों से स्वतंत्र होगी और इसे कम कर्मचारियों के साथ कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए भुगतान प्रणाली “बंकर की तरह” हल्की और पोर्टेबल होगी।

इसे तभी सक्रिय किया जाएगा जब इसकी आवश्यकता होगी, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदाजनक घटना के दौरान। गौरतलब है कि आरबीआई ने 30 मई को 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें आरबीआई ने लाइटवेट और पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम का जिक्र किया है।

अभी कौन-सी भुगतान प्रणालियां मौजूद हैं?
यह हल्का भुगतान और निपटान प्रणाली न्यूनतम संसाधनों के साथ भी काम करेगी। इसकी मदद से यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, आरबीआई ने अभी यह नहीं बताया है कि यह सिस्टम कब लॉन्च होगा।

भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) जैसी भुगतान प्रणालियां बड़ी मात्रा में लेनदेन को संभालने और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। हालाँकि, ये सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान बंद हो सकते हैं। जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है।

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आपदा के लिए तैयार
अचानक अस्थिर स्थितियों के लिए तैयार होने के महत्व को महसूस करते हुए, आरबीआई ने एलपीएसएस को हल्के और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली के रूप में लॉन्च करने के बारे में सोचा है। एलपीएसएस को कम से कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो केवल जरूरत पड़ने पर सक्रिय होता है।

आरबीआई के मुताबिक, यह सिस्टम किसी भी सूरत में देश के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को बंद नहीं होने देगा। और इसी तरह अर्थव्यवस्था की तरलता पाइपलाइन भी बचेगी, साथ ही आवश्यक भुगतान सेवा में कोई रुकावट नहीं आएगी।

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